2025 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए क्या बदला 8th Commission से लेकर DA Hike और पेंशन तक
2025 केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कई अहम बदलाव लेकर आया है। अगर आप केंद्र सरकार में नौकरी करते हैं या पेंशन लेते हैं, तो यह साल आपकी सैलरी, टैक्स और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहा है। सरकार ने ऐसे फैसले लिए हैं जिनका सीधा असर आम कर्मचारियों की रोजमर्रा की जिंदगी और भविष्य की सुरक्षा पर पड़ता है।
सबसे ज्यादा चर्चा 8वें वेतन आयोग को लेकर रही। सरकार ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में इसका लाभ करीब 50 लाख कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। हालांकि इसे लागू करने की तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन यह साफ कर दिया गया है कि इसमें पेंशन को भी शामिल किया जाएगा।
2025 में महंगाई भत्ते यानी DA में भी बढ़ोतरी हुई, जिससे बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों को कुछ राहत मिली। इसके अलावा सरकार ने एनपीएस से यूपीएस में जाने का एक बार का विकल्प दिया है। जो कर्मचारी एनपीएस से संतुष्ट नहीं हैं, वे अपनी सुविधा के अनुसार यूपीएस चुन सकते हैं, हालांकि यह फैसला बाद में बदला नहीं जा सकेगा।
टैक्स से मिली राहत
टैक्स के मोर्चे पर भी राहत मिली है। नए टैक्स सिस्टम के तहत अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर टैक्स छूट का प्रावधान है, जिसमें पेंशन से होने वाली आमदनी भी शामिल है। इससे मिडिल क्लास कर्मचारियों और पेंशनर्स को काफी फायदा हुआ है।
एनपीएस नियमों में हुऐ बदलाव
एनपीएस से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। अब रिटायरमेंट के बाद 85 साल की उम्र तक निवेश जारी रखा जा सकता है। साथ ही इक्विटी में निवेश की सीमा बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दी गई है, जिससे लंबे समय में बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना रहती है।
विदेश में रहने वालो के लिए हुई आसानी
विदेश में रहने वाले पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना आसान कर दिया गया है और फैमिली पेंशन के नियमों में भी पारदर्शिता लाई गई है।
कुल मिलाकर, 2025 के ये बदलाव दिखाते हैं कि सरकार अब सैलरी के साथ-साथ कर्मचारियों और पेंशनर्स की भविष्य की सुरक्षा पर भी ध्यान दे रही है। सही जानकारी के साथ इन नियमों को समझकर टैक्स सेविंग और रिटायरमेंट प्लानिंग को बेहतर बनाया जा सकता है।
